ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

* ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂੰ

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਪਏ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਟ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 49,727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,200 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਭਗ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।